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April 24, 2024
बैठक में बोले उपायुक्त - झारखंड सुखाड़ योजना का अधिक से अधिक लोगों को मिले लाभ, सुनिश्चित करें अधिकारी
Namo TV Bharat December 06, 2022
बैठक में बोले उपायुक्त – झारखंड सुखाड़ योजना का अधिक से अधिक लोगों को मिले लाभ, सुनिश्चित करें अधिकारी
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओ की प्रगति का मासिक समीक्षात्मक बैठक संपन्न
- गलत सूचना देकर योजना का लाभ लेने वालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई; उपायुक्त बोले सरकारी राशि का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आयकर दाता लाभुकों एवं गलत सूचना देकर लाभ लेने वाले सभी लाभुकों के साथ इसमें सम्मिलित सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
- योजनाओं का लाभ सिर्फ अहर्ताधारी योग्य व्यक्ति को ही मिले; गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध करें कार्रवाई
चंचल गिरी
जामताड़ा, झारखंड। मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता से संबंधित संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रगति का मासिक समीक्षात्मक बैठक आहूत किया गया।
सभी संचालित योजनाओं की क्रमवार हुई समीक्षा
बैठक में कृषि विभाग अंतर्गत झारखंड कृषि ऋण माफी, झारखंड फसल राहत योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, रबी बीज वितरण, समेकित बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला योजना, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, केसीसी एवं पीएम किसान के अतिरिक्त भूमि संरक्षण, पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग के अंतर्गत सभी संचालित योजनाओं का क्रमवार समीक्षा किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) ने कहा कि सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक बिना किसी भेद भाव के योजना का लाभ सिर्फ योग्य एवं अहर्ताधारी लाभुकों को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गलत सूचना देकर लाभ प्राप्त करने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई
बैठक में कृषि विभाग के समीक्षा के दौरान कई त्रुटि के सामने आने पर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जाहिर किया एवं जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया कि पीएम किसान सम्मान योजना में अगर कोई भी आयकर दाता के द्वारा लाभ लिया गया है, साथ ही गलत जानकारी/सूचना देकर सरकारी लाभ प्राप्त किया गया है तो ऐसे लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन सभी के ऊपर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराएं, साथ ही इसमें शामिल संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि सरकारी राशि का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार योजना के माध्यम से योग्य लाभुकों, किसानों के आर्थिक सहायता हेतु योजना चला रही है।
वहीं झारखंड फसल राहत योजना को लेकर बताया गया कि जामताड़ा जिला के सभी 6 प्रखंड के सेवियर कैटेगरी में रहने के कारण उक्त योजना लाभ को शामिल नहीं किया गया है।
सुखाड़ राहत योजना से सभी योग्य लाभुकों को जोड़ें
वहीं बताया गया मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में दिनांक 4 दिसंबर तक कुल 23180 आवेदन प्राप्त हुए हैं, वहीं दिनांक 5 दिसंबर को 1965 आवेदन प्राप्त हुए हैं। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिया कि आवेदन का बारीकी से जांच करें, अगर कोई गलत सूचना देकर लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसका आवेदन को रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।
रबी बीज वितरण की समीक्षा में मिले निर्देश
वहीं सहकारिता विभाग अंतर्गत अनुदान पर बीज वितरण की स्थिति का समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 690 क्विंटल गेहूं के बीज, एवं 199.80 क्विंटल चना के बीज प्राप्त हुए हैं। जिसका वितरण कर दिया गया है। उपायुक्त ने सरसों, मटर एवं मसूर सहित गेहूं एवं चना के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध आवंटन नहीं रहने पर लक्ष्य के अनुरूप उठाव व वितरण की कठिनाई से अवगत कराने हेतु कृषि निदेशालय को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया।
एग्री स्मार्ट ग्राम योजना हेतु नाला विस के जगन्नाथपुर एवं जामताड़ा विस के बोरवा ग्राम की अनुशंसा निदेशालय को प्रेषित
वहीं बताया गया कि समेकित बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला योजना हेतु बीज गुणन क्षेत्र, नाला का चयन हेतु अनुशंसा कराते हुए निदेशालय को प्रेषित किया गया है। वहीं एग्री स्मार्ट ग्राम योजना हेतु नाला विधान सभा अंतर्गत नाला प्रखंड के अंतर्गत बंदरडीहा पंचायत के जगन्नाथपुर तथा जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के बोरवा गांव का अनुशंसा करवाते हुए कृषि निदेशालय को प्रेषित किया गया है।
भूमि संरक्षण विभाग अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा के दौरान बोले उपायुक्त – दुबारा एक ही तालाब का नहीं हो जीर्णोद्धार, योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में लापरवाही ना बरतें
बैठक के दौरान भूमि संरक्षण विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में निर्धारित लक्ष्य 56 के विरुद्ध सभी तालाब का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है वहीं डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध सभी 74 डीप बोरिंग एवं 82 परकोलेशन टैंक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं पंपसेट वितरण एवं मिनी ट्रेक्टर आदि हेतु लाभुकों के प्राप्त आवेदनों के जांच हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास सूची भेजी गई है।
उपायुक्त द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध स्थल का भौतिक सत्यापन, जीपीएस फोटोग्राफ आदि का अद्यतन प्रतिवेदन की जांच के साथ बिना किसी गलती के कार्य करने का निर्देश दिया गया साथ ही एक ही तालाब का दुबारा जीर्णोद्धार ना हो इसका अवश्य ध्यान रखें।
पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य विभाग को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिले निर्देश
वहीं बैठक के दौरान उपायुक्त ने पशुपालन एवं गव्य विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पशुधन योजना के अंतर्गत दुधारू पशु वितरण, बकरा विकास, सुकर विकास, बैकयार्ड लेयर एवं ब्रायलर कुक्कुट, बत्तख चूजा एवं कैफ कटर आदि की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। जिसमे पाया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री पशुधन योजना में 77 प्रतिशत उपलब्धि है। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार करने एवं योग्य लाभुकों को आच्छादित करने का निर्देश दिया।
वहीं मत्स्य विभाग अंतर्गत वेद व्यास योजना आदि की समीक्षा जल्द से जल्द लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु उपायुक्त द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
इनकी रही उपस्थिति
इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा, अपर समाहर्ता श्री सुरेंद्र कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी श्री दीपांकर शीट, जिला गव्य विकास पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी श्री रंजीत मंडल, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ विद्यासागर,भूमि संरक्षण पदाधिकारी मो. रिजवान अंसारी, श्री समसुद्दीन अंसारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।
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