जौनपुर: जिंदा साबित न होने पर रुका तीन हजार का पेंशन

जौनपुर: जिंदा साबित न होने पर रुका तीन हजार का पेंशन

जौनपुर: जिंदा साबित न होने पर रुका तीन हजार का पेंशन
जौनपुर। जीवित प्रमाण पत्र न देने वाले तीन हजार राज्य कर्मचारियों की पेंशन रोक दिया गया है। इतना ही नहीं सभी का डाटा भी कोषाधिकारी कार्यालय से डिलीट कर दिया गया है। सेवानिवृत्त हो चुके इन कर्मचारियों ने काफी समय से जीवित प्रमाण पत्र दिया ही नहीं। यह नहीं कार्यालय से किसी प्रकार से संपर्क भी नहीं किया। ऐसे में इनकी संपूर्ण जानकारी रद्द करने के साथ ही इसकी सूचना शासन को भेज दी गयी है। इसके अलावा संबंधित विभागों को पत्रावली भेजने के साथ ही रिपोर्ट भी शासन को भी भेजी जायेगी। 23 हजार पांच सौ 42 कर्मचारी ले रहे पेंशन
कोषागार से मौजूदा समय में 23 हजार पांच सौ 42 कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं। कुछ समय पहले तक यह संख्या 26542 थी। गत माह प्रमाण पत्र के अभाव में तीन हजार का पेंशन रोक दिया गया। दो वर्ष बाद जिलाधिकारी के पास जाती है फाइल
दो वर्ष तक जीवित प्रमाण पत्र नहीं देने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के पेंशन की शुरुआत के लिए जिलाधिकारी के पास फाइल भेजकर संस्तुति लेनी पड़ती है। इससे अधिक समय पर कमिश्नर के आदेश पर जरूरी औपचारिकताओं को पूरा किया जाता है। रोके गये पेंशन में तमाम ऐसे कर्मचारी शामिल हैं, जिनका प्रमाण पत्र तीन वर्ष से जमा ही नहीं हुआ है। विभागों को दी जा रही जानकारी
चिह्नित किये गये तीन हजार कर्मचारियों की पेंशन रोकने के साथ ही पत्रावली शासन के साथ ही संबंधित विभाग को भी भेजी जा रही है। ऐसे में अब दोबारा पेंशन की शुरुआत शासन स्तर पर निर्देश के बाद ही हो सकेगी।
कुल पेंशनर..

सिविल पेंशनर: 9553

रेलवे पेंशनर: 65

अन्य राज्य पेंशनर: 983

माध्यमिक शिक्षा पेंशनर: 4244

उच्च शिक्षा पेंशनर: 654

बेसिक शिक्षा पेंशनर: 6505

संस्कृत विद्यालय पेंशनर: 48

संस्कृत महाविद्यालय पेंशनर: 86

विश्व विद्यालय पेंशनर: 12

राजनीतिक पेंशनर: 59

विद्युत विभाग पेंशनर: 706

विधायक पेंशनर: 41

खादी ग्रामोद्योग पेंशनर: 13

जूनियर हाईस्कूल सहायता प्राप्त पेंशनर: 539

कुल पेंशनर: 23542

बोले अधिकारी
यह कार्रवाई गत माह की गयी है। रूकी हुई पेंशन को दोबारा शुरू कराने के लिए पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। साथ ही संबंधित विभाग को भी जरूरी साक्ष्य जरूरत के समय प्रस्तुत कराना होगा।
-सुनील कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी।