जिला पंचायत ने रद्द की 70 कार्यों की निविदा, अब नए सिरे से होगी- जेपी मौर्या, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत

जिला पंचायत ने रद्द की 70 कार्यों की निविदा, अब नए सिरे से होगी

जौनपुर। जिला पंचायत एक बार फिर से सुर्खियों में है। करीब 10 लाख रुपये से होने वाले 70 कार्यों की निविदा निरस्त कर दी गई है। करीब डेढ़ माह पहले ही की गई यह निविदा तब रद्द की गई है, जब टेंडर खुलने के रेट सार्वजनिक हो चुके हैं। कई ठेकेदारों ने बांड भी तैयार कराना शुरू दिया था। अब अचानक नए सिरे से निविदा शुरू किए जाने से ठेकेदारों में खलबली मच गई है। निविदा रद्द करने के जो कारण बताए जा रहे हैं, वह उनके गले से नहीं उतर रहा। उनका आरोप है कि कुछ चहेतों को लाभ देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जिला पंचायत ने 28 दिसंबर को 70 कार्यों के लिए निविदा प्रकाशित की थी। सीसी रोड निर्माण व सड़क मरम्मत कार्य के लिए आमंत्रित निविदा की तकनीकी बिड 30 दिसंबर को ही खोली जानी थी। इसमें पात्र होने वाले ही ठेेकेदार आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इन 70 कार्यों में 36 कार्य 15वें वित्त आयोग योजना के तहत थे। इन कार्यों को हाटमिक्स प्लांट से ही कराने की शर्त रखी गई थी। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसमें उन्हें ही शामिल होने का मौका दिया गया, जिनके पास हाटमिक्स प्लांट उपलब्ध हो या फिर वह किसी प्लांट से सामग्री उपलब्ध कराने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकें। इन शर्तों के आधार पर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तकनीकी रुप में पात्र ठेकेदारों ने वित्तीय बोली भी लगा दी। मानक के अनुसार कम दर वालों को टेंडर मिलना तय हो चुका था। इसके लिए औपचारिकताएं भी शुरू हो गई थी। अब अचानक से शुक्रवार को पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। इसके लिए हाटमिक्स प्लांट की शर्त को ही कारण बताया जा रहा है। जिला पंचायत के इस रवैए से ठेकेदारों में असंतोष है। उनका कहना है कि शर्त का पालन करने वालों ने ही टेंडर में हिस्सा लिया था, ऐसे में इस आधार पर रद्द करना सही नहीं है। वैसे भी जब वित्तीय बोली सार्वजनिक हो चुकी है तो निविदा रद्द करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने इस मामले को शासन तक पहुंचाने की तैयारी में है

दो करोड़ के हो गए ऑफलाइन टेंडर

जौनपुर। जिला पंचायत में ही विभिन्न कार्यों के लिए पिछले महीने ऑफलाइन टेंडर भी कराए गए हैं। सीसी रोड, सड़क मरम्मत के छोटे-छोटे टुकड़े वाले इन कार्यों की लागत करीब दो करोड़ रुपये है। आरोप है कि इतनी बड़ी राशि केे कार्य ऑफलाइन सिर्फ इसलिए कराए जा रहे कि चहेतों को लाभ पहुंचे।

उच्चाधिकारियों के आदेश पर अपरिहार्य कारणों से 70 कार्यों की निविदा को रद्द किया गया है। अब नए सिरे से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन होगा। नियमों के अनुसार ही निविदा कराई जाएगी। -जेपी मौर्य, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।