UP Panchayat Chunav Reservation List 2021: आपके इलाके की प्रधानी सीट आरक्षित है या नहीं, चेक करने के लिए क्लिक करें

उत्तर प्रदेश शासन की ओर से पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट को सभी जिला मुख्यालयों पर चस्पा कर दिया गया है। बताया गया कि 8 मार्च तक लिस्ट को लेकर आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। वहीं 12 मार्च को उनका निस्तारण कर 15 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा।

खास बातें

• उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की लिस्ट का इंतजार खत्म
• यूपी शासन ने जारी की पहली लिस्ट, 8 मार्च तक स्वीकार होंगी आपत्तियां
• 12 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण, 15 मार्च को जारी होगी अंतिम लिस्ट

लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की सूची मंगलवार को जारी कर दी। चुनाव को लेकर महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों के आवंटन की सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मंगलवार को यह इंतजार खत्म हो गया। पंचायत चुनाव, जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख और पंचायत सदस्यों के पद पर होने वाले चुनाव के लिए आरक्षण की लिस्ट जारी की गई है।

देखें आरक्षण का ब्योरा

ब्लॉक प्रमुख आरक्षण सूची 2021

• अनारक्षित: 314
• महिला: 113
• ओबीसी: 223
• एससी: 171
• एसटी: 05
• कुल: 826

ग्राम प्रधान आरक्षण सूची 2021

• पद अनारक्षित: 20,368
• महिला: 9,739
• ओबीसी: 15,712
• एससी: 12,045
• एसटी: 330
• कुल: 58,194

जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण की सूची हुई जारी

अनुसूचित जाति: कानपुर नगर , औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी , जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी , रायबरेली, मिर्जापुर जिला

अनुसूचित जाति (स्त्री): शामली, बागपत , लखनऊ , कौशांबी , सीतापुर , हरदोई जिला

अन्य पिछड़ा वर्ग (स्त्री): संभल, हापुड़, एटा , बरेली , कुशीनगर, वाराणसी, बदायूं

अन्य पिछड़ा वर्ग: आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत , बस्ती, संतकबीरनगर , चंदौली , सहारनपुर , मुजफ्फरनगर

स्त्रियों के लिए आरक्षित: कासगंज , फिरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़ , कन्नौज, हमीरपुर , बहराइच, अमेठी , गाजीपुर , जौनपुर, सोनभद्र

अनारक्षित: अलीगढ़ , हाथरस, आगरा , मथुरा , प्रयागराज , फतेहपुर, कानपुर देहात , गोरखपुर, देवरिया , महाराजगंज , गोंडा , बलरामपुर , श्रावस्ती , अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर , सिद्धार्थनगर , मुरादाबाद , बिजनौर , रामपुर, अमरोहा , मेरठ , बुलंदशहर , गाजियाबाद , गौतमबुद्धनगर, उन्नाव, भदोही

15 मार्च को जारी होगी अंतिम सूची

बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष की लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई थी। सभी जिलों के मुख्यालयों पर आरक्षण की सूची चस्पा कर दी गई है। आरक्षण की सूची को लेकर 8 मार्च कर आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। 12 मार्च तक उनका निस्तारण कर 15 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 25-26 मार्च तक उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके बाद अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि चार चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है, जिसकी शुरुआत 10 अप्रैल से होगी।

रोटेशन सिस्टम के तहत तैयार किए गए लिस्ट

वहीं, पंचायत चुनावों में आरक्षण की सूची को मंगलवार को सभी जिला मुख्यालयों पर चिपका दिया गया। इसमें सभी ग्राम पंचायतों का विवरण शामिल है। कुछ इलाकों की आरक्षण सूची को सोमवार रात को ही जारी कर दिया गया था। बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण में रोटेशन सिस्टम का पालन कर रही है। इसी आधार पर लिस्ट तैयार किए गए हैं।

प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों की 3 हजार 51 ब्लॉक प्रमुखों की 826, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की 75 हजार 855, ग्राम प्रधान पद की 58 हजार 194 और ग्राम पंचायत सदस्यों की 7 लाख 31 हजार 813 सीटें हैं। इनमें 51 फीसदी सीटें अनारक्षित हैं। वहीं 1 फीसदी अनुसूचित जनजाति, 21 फीसदी अनुसूचित जाति, 27 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग और एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

पेपरलेस होगा पंचायत चुनाव

प्रदेश में इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में पेपरलेस वर्क पर जोर रहेगा। उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर काउंटिंग तक का ब्योरा ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों का ऑनलाइन ब्योरा भी तैयार किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों में कार्यप्रणाली को अधिक से अधिक डिजिटाइज करने के निर्देश दिए हैं।

इसी कड़ी में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों में भी अधिक से अधिक कामों को पेपरलेस करने की कवायद शुरू कर दी गई है। चुनाव से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यप्रणाली सुचारू बनाने में पेपर का इस्तेमाल कम से कम करें, इसीलिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने से लेकर मतदान केंद्रों तक के ब्यौरे को डिजिटाइज किया जा रहा है।