झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या का जामताड़ा जिले में भ्रमण कार्यक्रम हुआ संपन्न

 झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमति शबनम प्रवीण का जामताड़ा जिले में भ्रमण कार्यक्रम हुआ संपन्न

• माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या ने परिसदन जामताड़ा में जन सुनवाई एवं अधिकारियों संग बैठक कर दिए कई अहम दिशा निर्देश
• कोई भी लाभुक अनाज के अभाव में ना रहें, या ऐसी स्थिति ना आए कि किसी को भूखे मरना पड़े – माननीय अध्यक्ष
• खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं इससे जुड़े सभी बिंदुओं पर वृहत प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाएं
• अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर उनका कार्ड निरस्त करें ताकि उसके स्थान पर योग्य लाभुकों को जोड़ा जा सके।*l

जिले के सभी मुखियागणों से एसजीएसवाई सभागार में संवाद कर लोगों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने हेतु किया अपील

सतर्कता सह निगरानी समिति का गठन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए माननीय अध्यक्ष ने एक सप्ताह के भीतर सभी ग्राम पंचायतों में निगरानी समिति का गठन करते हुए आयोग को प्रतिवेदन भेजने का दिया निर्देश

 चंचल गिरी

जामताड़ा, झारखंड। सोमवार को झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन का जामताड़ा जिला भ्रमण कार्यक्रम के अवसर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम परिसदन जामताड़ा में जनसुनवाई तथा अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।

आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य समाज के सबसे पिछले तबके के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसको सही लागू करना आप सबों की न सिर्फ ड्यूटी है बल्कि एक सामाजिक दायित्व भी है। जिले में अथवा आपके क्षेत्राधिकार में किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न के अभाव में ना रहना पड़े। आप लोग संवेदनशील बनें। उन्होंने कहा कि आयोग का ध्येय है अधिकार जानें, अधिकार मानें। आप लोग ऐसा प्रयास करें की किसी भी लाभुक को दिक्कत न हो।

वहीं इस दौरान माननीय अध्यक्ष ने जनवितरण, पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना, आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से संबंधित आयोग को प्राप्त शिकायतों का बारी बारी से समीक्षा कर सुनवाई भी की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

वहीं उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित योजना, यथा- जनवितरण पी०एम०पोषण (मध्याह्न भोजन) आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विस्तार से समीक्षा करते हुए लाभुकों को समय पर एवं सही वजन में राशन उपलब्ध कराने, विद्यालयों में मेनू के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराने, झारखंड आकस्मिक खाद्यान्न कोष का सही से उपयोग करने, सभी बीडीओ को मुखिया के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों में योजनाओं का विभिन्न माध्यमों के द्वारा वृहत प्रचार प्रसार करने, पीवीटीजी डाकिया योजना के लाभुकों को समय पर राशन देने, कुपोषण मुक्त जामताड़ा हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक पहल करते हुए उन्हें पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने साथ ही अति कुपोषित बच्चों को एमटीसी सेंटर में भर्ती कराने का निर्देश दिया। सरकार चाहती है कि कुपोषण जड़ से खत्म हो। कहा कि शिकायतों से मत घबराइए, लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करिए ताकि वे सीधे अपने अधिकार के लिए आवाज लगा सकें। वहीं उन्होंने पंचायत स्तर पर बने निगरानी सह सतर्कता समिति के बारे में सभी मुखिया को बताने का निर्देश दिया।

इसके अलावा जनसुनवाई के दौरान परिसदन जामताड़ा में माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या ने आए कई लाभुकों, डीलरों आदि की समस्याओं को बारी बारी से सुना एवं निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान सबसे अधिक शिकायत हरा राशन कार्ड में महीनों से राशन नहीं मिलने को लेकर था जिसे लेकर माननीय अध्यक्ष ने बताया कि यह समस्या राज्य स्तर से ही है जल्द ही इसका निराकरण हो जायेगा।

वहीं कार्यक्रम के द्वितीय चरण में समाहरणालय स्थित एसजीएसवाई प्रशिक्षण भवन सभागार में सभी मुखिया गणो के साथ माननीय आयोग ने संवाद कर उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत करवाया। उन्होंने सभी मुखिया से कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता सह निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप आप लोगों की बहुत ही सक्रिय भूमिका है, लोगों को सही समय एवं उचित मात्रा में राशन मिले इसका दायित्व आपका भी है। साथ ही लोगों की शिकायतों का निपटारा के लिए भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप अपने पंचायत के लगभग लोगों से भलीभांति परिचित होंगे, ऐसे में उन लोगों को अपने स्तर से भी समझाएं कि राशन योजना का लाभ गरीबों एवं लचारों लिए हैं ना कि समृद्ध लोगों के लिए। साथ ही कहा कि अयोग्य लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए समझाएं ताकि उनके स्थान पर योग्य लाभुकों को लाभ दिया जा सके।

वहीं मुखिया के द्वारा बताए जाने पर कि अब तक निगरानी समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है जबकि मुखिया का चुनाव संपन्न हुए कई माह बीत चुके हैं, को लेकर अपर समाहर्ता को तत्काल निर्देश देते हुए कहा कि 7 दिनों के अंदर निगरानी समिति का गठन करते हुए आयोग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

वहीं इस संवाद के दौरान कई मुखिया के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए, जिससे माननीय अध्यक्ष से सहमति जताते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु विचार करने के बारे में बताया। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले मुखिया को आयोग के द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के नाते जरूरतमंद लोगों को उनका अधिकार दिलवाएं – माननीय सदस्या

वहीं इस मौके पर माननीय सदस्या श्रीमति शबनम प्रवीण ने कहा कि गांवों में पीडीएस दुकानों में अक्सर यह शिकायत देखी गई है कि लाभुकों को कम वजन में खाद्यान्न मिलना, ई पोस मशीन के द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति के समय पर्ची नहीं दिया जाना, ये सभी गंभीर समस्याएं हैं। इन्हें तत्काल सुधार लाने में अवेयरनेस एवं मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी खाद्यान्न डीलर लाभुकों को पर्ची अवश्य दें। आप लोग एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के नाते जरूरतमंदों को उनका अधिकार अवश्य दिलवाएं।

वहीं इस दौरान अपर समाहर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ने इससे जुड़ी विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मुखिया गणों से कई महत्वपूर्ण बातें साझा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत विचाराधीन योजनाओं का सही क्रियान्वयन एवं उससे जुड़ी शिकायतों का निष्पादन आयोग के द्वारा किया जाता है। उन्होंने खाद्य आयोग से संबंधित सभी शिकायतों के निष्पादन हेतु सभी को आयोग के व्हाट्सएप नंबर को भी साझा किया।

इनकी रही उपस्थिति

इस मौके पर उपरोक्त के अलावा अपर समाहर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रधान माझी, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री दीपक राम, सिविल सर्जन डॉ एस के मिश्र, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमति सविता कुमारी, सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।