महंगाई राहत शिविर से नगर परिषद् स्टाफ की डयूटी हटाने तथा ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू करने की माँग

महंगाई राहत शिविर से नगर परिषद् स्टाफ की डयूटी हटाने तथा ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू करने की माँग

प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों को नगर परिषद में आयोजित करने को लेकर पार्षदों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

विनोद राजपूत

श्रीगंगानगर। शहर के जागरूक पार्षदों के शिष्टमण्डल ने मंगलवार को जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगाए जाने वाले शिविरों को नगर परिषद श्रीगंगानगर में आयोजित करने तथा महंगाई राहत शिविरों से नगर परिषद स्टाफ की डयूटी हटाने व ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू करनेे की माँग की है। शिष्टमण्डल में पार्षद कमल कुमार नारंग, पार्षद प्रियंक भाटी, पार्षद चेष्टा सरदाना, पार्षद जगदीश घोड़ेला, पार्षद पुत्र विशु मिड्ढा, पार्षद कृष्ण कुमार गुल्लु, पार्षद प्रेम कुमार घोड़ेला, पार्षद कमल चराया, पार्षद हेमंत पाहुजा, पार्षद प्रहलाद सोनी, पार्षद पति हरविन्द्र पाण्डे, पार्षद हेमंत रासरानियां आदि पार्षद शामिल थे।

पार्षद कमल कुमार नारंग व पार्षद प्रियंक भाटी ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत वार्डवाईज शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। नगर परिषद का समस्त स्टाफ कार्यालय से बाहर शिविरों में उपस्थित रहकर कार्य करता है। इस कारण आमजन को नगर परिषद में आने पर स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिविरों में पट्टे नहीं बन रहे हैं। आमजन को इन शिविरों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिन पट्टों की कागजी कार्यवाही पूर्ण हो गई है, इस हेतु अविलम्ब एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित कर पट्टे जारी कर आमजन को राहत प्रदान करने तथा जनहित में नगर परिषद श्रीगंगानगर में ही समस्त वार्डों के प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित करने की माँग प्रमुखता से की गई है।

शिष्टमण्डल में शामिल पार्षदों ने कहा कि महंगाई राहत शिविर शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थाई रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नगर परिषद श्रीगंगानगर का स्टाफ लगाया गया है, इस कारण पट्टे बनाने सहित नगर परिषद में अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए महंगाई राहत कैम्प से नगर परिषद स्टाफ को हटाकर कार्यालय में लगाया जाए, ताकि आवश्यक कार्य प्रभावित नहीं हो।

इसके साथ-साथ पार्षदों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कि महंगाई राहत कैम्प के नाम पर आमजन को नाजायज परेशान किया जा रहा है, जबकि जन आधार से जुडऩे के कारण सारा डाटा ऑनलाईन है, इसलिए स्वत: ही जरूरतमंद परिवार को समस्त लाभ प्रदान करने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों व आमजन को भयंकर गर्मी में घंटों लाईनों में खड़े रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है तथा जब उनका नम्बर आता है तो उन्हें कहा जाता है कि कल आना, सर्वर डाऊन है। इससे मजदूर वर्ग पूरा दिन दिहाड़ी खराब करता है, लेकिन फिर भी उसे महंगाई राहत शिविर का कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर राज्य सरकार को महंगाई राहत शिविर के नाम पर नोटंकी बंद करके वास्तव में आमजन को राहत प्रदान करनी है तो सभी ईमित्रा पर तथा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि राज्य के करोड़ों लोगों को राहत मिल सके।